Репост из: LUCENT Science History Polity Quiz हिंदी
FOLLOW LUCENT SCIENCE HISTORY POLITY CHANNEL 👇👇
◾जितेन्द्र जे. जाधव –एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महासचिव
◾नोएल टाटा –टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष
◾परमेश शिवमणि –भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक
◾विजया राहतकर–राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष
◾नायब सिंह सैनी–हरियाणा के नए मुख्यमंत्री
◾उमर अब्दुल्ला–केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री
◾संजीव खन्ना–भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश
◾अभ्युदय जिंदल–भारतीय वाणिज्य मण्डल (ICC) के नए अध्यक्ष
◾एस. गोपालकृष्णन–कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के नए अध्यक्ष
🔘महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
🟪100वां संशोधन(2015)–भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता
🟥101वां संशोधन(2016)–जीएसटी
🟩102वां संशोधन(2018)–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
🟧103वां संशोधन(2019)–EWS को 10% आरक्षण।
🟦104वां संशोधन(2020)-लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी साल कर दी गई।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं।
⬜105वां संशोधन(2021)–सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई।
🟧106वां संशोधन अधिनियम(2023)–महिला आरक्षण से सम्बन्धित है। 👇👇👇👇👇 https://whatsapp.com/channel/0029VavCoin9cDDZMgCA742A/101
राष्ट्रीय नियुक्तियाँ
◾जितेन्द्र जे. जाधव –एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महासचिव
◾नोएल टाटा –टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष
◾परमेश शिवमणि –भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक
◾विजया राहतकर–राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष
◾नायब सिंह सैनी–हरियाणा के नए मुख्यमंत्री
◾उमर अब्दुल्ला–केंद्र शासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री
◾संजीव खन्ना–भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश
◾अभ्युदय जिंदल–भारतीय वाणिज्य मण्डल (ICC) के नए अध्यक्ष
◾एस. गोपालकृष्णन–कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के नए अध्यक्ष
🔘महत्वपूर्ण संविधान संशोधन
🟪100वां संशोधन(2015)–भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता
🟥101वां संशोधन(2016)–जीएसटी
🟩102वां संशोधन(2018)–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
🟧103वां संशोधन(2019)–EWS को 10% आरक्षण।
🟦104वां संशोधन(2020)-लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर साल से बढ़ाकर अस्सी साल कर दी गई।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं।
⬜105वां संशोधन(2021)–सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई।
🟧106वां संशोधन अधिनियम(2023)–महिला आरक्षण से सम्बन्धित है। 👇👇👇👇👇 https://whatsapp.com/channel/0029VavCoin9cDDZMgCA742A/101