🟪आकस्मिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बँकांना 50,000 कोटी रुपयांची तरलता सुविधा.
कोविड-19 संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात देशाच्या संघर्षाला पाठबळ देण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 5 मे 2021 रोजी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली.
कोविड संबंधित आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यामध्ये वाढ करण्यासाठी, आकस्मिक आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराने तीन वर्ष कालावधीसाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या मुदत तरलतेची घोषणा केली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत ही कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेच्या अंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.
▪️इतर घोषणा
सूक्ष्म, लघु आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना आणखी पाठबळ देण्यासाठी प्रत्येक कर्जदाराला 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी रेपो दराने तीन वर्षांची 10,000 कोटी रुपंयाची रेपो परिचालन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नव्याने निर्माण झालेली आव्हाने लक्षात घेता लहान वित्तीय बँकांना 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकारमान असलेल्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना नव्याने कर्ज देण्याची आता परवानगी देण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्राशी अद्याप जोडले न गेलेल्या MSME उद्योगांना बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने फेब्रुवारी 2021 मध्ये देण्यात आलेली सवलत आता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
बँका आता त्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तांकरिता विशिष्ट तरतुदीं लागू करण्यासाठी त्यांच्या 31 डिसेंबर 2021 रोजी लागू असलेल्या बदलत्या तरतुदींचा 100 टक्के वापर करू शकतील.
राज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत मंजूर दिवसांची मर्यादा 36 दिवसांवरून वाढवून 50 दिवस करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या वापरासाठी सलग 14 दिवसांची मंजूर संख्या वाढवून 21 दिवस करण्यात आली आहे.
कोविड-19 संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात देशाच्या संघर्षाला पाठबळ देण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 5 मे 2021 रोजी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली.
कोविड संबंधित आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यामध्ये वाढ करण्यासाठी, आकस्मिक आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराने तीन वर्ष कालावधीसाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या मुदत तरलतेची घोषणा केली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत ही कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेच्या अंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.
▪️इतर घोषणा
सूक्ष्म, लघु आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना आणखी पाठबळ देण्यासाठी प्रत्येक कर्जदाराला 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी रेपो दराने तीन वर्षांची 10,000 कोटी रुपंयाची रेपो परिचालन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नव्याने निर्माण झालेली आव्हाने लक्षात घेता लहान वित्तीय बँकांना 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकारमान असलेल्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना नव्याने कर्ज देण्याची आता परवानगी देण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्राशी अद्याप जोडले न गेलेल्या MSME उद्योगांना बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने फेब्रुवारी 2021 मध्ये देण्यात आलेली सवलत आता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
बँका आता त्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तांकरिता विशिष्ट तरतुदीं लागू करण्यासाठी त्यांच्या 31 डिसेंबर 2021 रोजी लागू असलेल्या बदलत्या तरतुदींचा 100 टक्के वापर करू शकतील.
राज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत मंजूर दिवसांची मर्यादा 36 दिवसांवरून वाढवून 50 दिवस करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या वापरासाठी सलग 14 दिवसांची मंजूर संख्या वाढवून 21 दिवस करण्यात आली आहे.