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✅ करेंट अफेयर्स एक पंक्ति में: 07 अगस्त 2020

• HDFC बैंक के अगले सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है- शशिधर जगदीशन

• पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है- तीन

• केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जितने और राज्यों को विस्तारित किया है- चार

• महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 05 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया- शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर

• जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ‘ई-रक्षाबंधन’ कार्यक्रम शुरू किया है- आंध्र प्रदेश

• बिहार की जिस योजना को जी-20 सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण किया जायेगा- जल निश्चय योजना

• हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है- ब्रिटेन

• बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है- दो साल

• वह देश जिसने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) की एक बटालियन तैनात की है- नेपाल

• केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनधन बैंक खातों की संख्या जितनी हो गयी है-40 करोड़
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‼️ नए CAG का ऐलान हो गया है. गिरीश चंद्र मुर्मू नए सीएजी होंगे. मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि 8 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं. गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह मनोज सिन्हा को केंद्रशासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है.
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मौद्रिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण लिखत :

RBI की मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार हैं:

रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो दर: निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility): एलएएफ में ओवरनाईट और साथ ही आवधि रेपो नीलामियां शामिल हैं। आवधि रेपो का उद्देश्य अंतर-बैंक आवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बैंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं,और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता हैं। रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर, भी परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामियों का संचालन करता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility): एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य का स्थिर रुख:

विकास की गति धीमी होने पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा समायोजनात्मक रुख अपनाया जाता है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति का वक्तव्य किया जारी: LAF और MSF दर रहेगी अपरिवर्तित

भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक 4, 5 और 6 अगस्त को की गई । दूसरी मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान, एमपीसी ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का विश्लेषण किया और विकास को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समायोजन रुख के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। अपने निर्णयों के साथ, एमपीसी का लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखना है और इस प्रकार वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 में पूरी वास्तविक जीडीपी विकास द्वारा नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई गई है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय हैं:

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रेपो दर को 4.00% पर अपरिवर्तित रखा गया है.

LAF के तहत रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है.

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर को 4.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है।

क्या होती है मौद्रिक नीति?

मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य?

देश में मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विकास के साथ-साथ मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को मई 2016 में किए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 संशोधन के अनुसार भारत सरकार के साथ-साथ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कार्य भी दिया गया हैं। यह प्रत्येक पाँच में एक बार किया जाता है। भारत सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को अधिसूचित किया है। लक्ष्य को ऊपरी सहन सीमा 6 प्रतिशत और निचली सहन सीमा 2 प्रतिशत तय की गई है।

मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम स्पष्ट रूप से रिज़र्व बैंक के लिए देश के मौद्रिक नीति ढांचे को परिचालित करने के लिए विधायी अधिदेश का प्रावधान करता है। इस ढांचे का लक्ष्य वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति और मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर के आसपास संचालित करने के लिए चलनिधि स्थिति के उतार-चढ़ाव के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना है।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना?

केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 में संशोधित RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया है।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार की गई है:

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर - अध्यक्ष, शक्तिकांत दास

भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा

भारतीय रिजर्व बैंक के एक ओर अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाना है - सदस्य, पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल सागर.

चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) - सदस्य

प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स - सदस्य

डॉ. रवींद्र ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद - सदस्य
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"हाइड्रो-मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने" पर वेबिनार श्रृंखला का हुआ आयोजन

भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा “Hydro-Meteorological Hazards Risk Reduction” यानि “जल-मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने” के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। वेबिनार श्रृंखला में तूफ़ान और आकाशीय बिजली’, बादल का फटना और बाढ़’, चक्रवात और तूफ़ान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल थे।
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मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति इस पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई। मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार करने के बाद यह घोषणा की गई है।
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जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुर्मू ने अपने पद से दिया इस्तीफा

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर इस्तीफा दिया जिससे तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। मुर्मू ने केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र सौंपा है। सूत्रों के अनुसार, मुर्मू को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वह कैग प्रमुख के रूप में राजिव महर्षि का स्थान लेंगे।

मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था।
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IAS/PCS :- मुस्लिम महिला अधिकार दिवस

Muslim Women Rights Day


केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री (Union Minister for Minority Affairs) ने कहा कि 1 अगस्त, 2019 को मुस्लिम महिलाओं को ‘तीन तलाक’ नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी इसलिये 1 अगस्त को भारत के इतिहास में ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ (Muslim Women Rights Day) ​​के रूप में दर्ज किया गया है।

प्रमुख बिंदु:  

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर ‘लैंगिक समानता’ सुनिश्चित की है और मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को मज़बूत किया है।

भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है-

अनुच्छेद-14: विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद-15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद-16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता

अनुच्छेद-17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत

अनुच्छेद-18: उपाधियों का अंत   

‘मिस्र’ पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में तीन तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 1956 और बांग्लादेश ने वर्ष 1972 में इस सामाजिक बुराई को समाप्त कर दिया था। 
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आईआईटी कानपुर और एआरपीजी विभाग ने किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

रक्षा विभाग (DoD) रक्षा मंत्रालय (MoD) ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (IITK) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. एमओयू शिकायतों के कारण और प्रकृति की पहचान और जहां भी आवश्यक हो, प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप शुरू करने के लिए MoD का समर्थन करेगा.
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गयाना के नए प्रधान मंत्री के रूप में मार्क फिलिप्स ने ली शपथ

गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर, मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली है. उन्होंने 2013 से 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया. इस बीच, पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली.
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निरुपमा यादव की पुस्तक "विशेष: कोड टू विन" का होगा प्रकाशन

“Vishesh: Code To Win” शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स वूमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन house Bluerose पब्लिकेशन कर रहा है. पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लाँच किया जायेगा.
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नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन

उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख  राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है. उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिमबल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वह 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी (SDLP) के संस्थापक सदस्य थे और 1979 से 2001 तक पार्टी का नेतृत्व किया.
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'लोकमान्य तिलक - स्वराज से आत्मनिर्भर भारत' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

'लोकमान्य तिलक - स्वराज से आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया. वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था. वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया था.

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ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में रूस ने की अध्यक्षता

रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का आयोजन किया  गया. फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील,रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया. बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी. भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा.
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