🔺⭐️भारतातला प्रथम “मुस्लीम महिला अधिकार दिन” .⭐️🔺
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🧩1 ऑगस्टभारत सरकारच्या केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वात 1 ऑगस्ट 2020 रोजी भारतातला प्रथम “मुस्लीम महिला अधिकार दिन” साजरा करण्यात आला.
🧩केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या दिनानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या आभासी परिषदेत देशभरातल्या मुस्लीम महिलांशी संवाद साधला.
💠पार्श्वभूमी...
🧩दिनांक 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती मिळाली होती. तिहेरी तलाकच्या सामाजिक कुप्रथेला फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे देशातील मुस्लीम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” मजबूत झाला आहे. सरकारने तीन तलाकच्या कुप्रथेविरूद्ध कायदा आणून मुस्लीम समुदायात लिंग समानता सुनिश्चित केली आणि मुस्लीम महिलांचे घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही हक्क बळकट केले.
🧩ऑगस्ट 2017 मध्ये, भारताचे प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासह न्या. कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू. यू. ललित आणि एस. अब्दुल नझीर या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘तिहेरी तलाक’ प्रकरणी आपला अंतिम निर्णय दिला. निर्णयानुसार, घटस्फोट घेण्याकरिता मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असलेली ‘तिहेरी तलाक’ प्रथा ही घटनाबाह्य आहे.
🧩डिसेंबर 2017 मध्ये भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्या ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्काचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा 'तलाक ए बिद्दत' पद्धत बंद करणार्या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत.
🧩त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार.पुढे यात सुधारणा करून संसदेत 30 जुलै 2019 रोजी ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्काचे संरक्षण) विधेयक-2019’ मान्य करण्यात आला.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🧩1 ऑगस्टभारत सरकारच्या केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वात 1 ऑगस्ट 2020 रोजी भारतातला प्रथम “मुस्लीम महिला अधिकार दिन” साजरा करण्यात आला.
🧩केंद्रीय अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी या दिनानिमित्त नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या आभासी परिषदेत देशभरातल्या मुस्लीम महिलांशी संवाद साधला.
💠पार्श्वभूमी...
🧩दिनांक 1 ऑगस्ट 2019 रोजी मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या प्रथेपासून मुक्ती मिळाली होती. तिहेरी तलाकच्या सामाजिक कुप्रथेला फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात आल्यामुळे देशातील मुस्लीम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” मजबूत झाला आहे. सरकारने तीन तलाकच्या कुप्रथेविरूद्ध कायदा आणून मुस्लीम समुदायात लिंग समानता सुनिश्चित केली आणि मुस्लीम महिलांचे घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही हक्क बळकट केले.
🧩ऑगस्ट 2017 मध्ये, भारताचे प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासह न्या. कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू. यू. ललित आणि एस. अब्दुल नझीर या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘तिहेरी तलाक’ प्रकरणी आपला अंतिम निर्णय दिला. निर्णयानुसार, घटस्फोट घेण्याकरिता मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असलेली ‘तिहेरी तलाक’ प्रथा ही घटनाबाह्य आहे.
🧩डिसेंबर 2017 मध्ये भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्या ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्काचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा 'तलाक ए बिद्दत' पद्धत बंद करणार्या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत.
🧩त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार.पुढे यात सुधारणा करून संसदेत 30 जुलै 2019 रोजी ‘मुस्लिम महिला (विवाह हक्काचे संरक्षण) विधेयक-2019’ मान्य करण्यात आला.