संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ते अखंड महाराष्ट्र चळवळ
दिनांक १ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकटीत महाराष्ट्र निर्माण झाला. परंतु त्यासाठी १०६(ही संख्या आता वाढली आहे) हुतात्म्यांना आपले रक्त सांडावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्याअगोदर द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. परंतु मराठी माणसांनी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि एक स्वप्न खंडित स्वरूपात (कारवार, बेळगाव वगळून पण मुंबईसह) साकार केले.
पार्श्र्वभूमी
संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास आपणास १९२० पर्यंत मागे नेता येतो. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य यांची सांधेजोड करून राष्ट्रीय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची गरज प्रतिपादन केली. याच काळातील लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या (काँग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) उद्देशपत्रिकेत व पक्षाच्या कार्यक्रमात भाषावार प्रांतरचनेचा आगह धरला व महाराष्ट्र हा स्वतंत्र एकभाषी प्रांत व्हावा अशी घोषणा केली. १९१७ च्या कलकत्ता (आत्ताचे कोलकाता) काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. पट्टभी सीतारामय्या यांनी आंध प्रांत स्वतंत्र करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला अॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय, म. गांधी यांनी विरोध केला, तर लो. टिळक यांनी पाठिंबा दिला. म. गांधी यांचे मतपरिवर्तन झाल्यावर १९२१ च्या नागपूर अधिवेशनात म. गांधी यांनीच ‘भाषावार प्रांतरचनेचा’ ठराव मांडला. कॉंग्रेसची फेर उभारणी भाषा तत्त्वावर केली यामुळे कॉंग्रेस सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली. १९२८ मध्ये कामकरी शेतकरी पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरू कमिटीसमोर भाषावार राज्याची मागणी करून महाराष्ट्राची मागणी पुढे केली. नेहरू कमिशननेसुद्धा भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मान्य केली.
१५ ऑक्टोबर, १९३८ रोजी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात ‘वर्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत’ असा शब्द मुद्दाम वापरण्यात आला. कारण ‘सी. पी. अँड बेरार’ प्रांतातून वर्हाड वगळून त्याचा स्वतंत्र विदर्भ प्रांत करण्यात यावा अशी शिफारस मुख्यमंत्री रवीशंकर शुक्ल यांनी केली होती. १९३९ च्या नगरच्या साहित्य संमेलनात ‘मराठी भाषा’ प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल, त्याला ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असे नाव द्यावे असा ठराव झाला. ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग येथपासून वापरात आला. ‘सी.पी.अँड बेरार’ प्रांताच्या विधीमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी ‘वर्हाड’ च्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईत ‘संयुक्त महाराष्ट्र सभा’ स्थापली. १९४१ मध्ये पुण्यात डॉ. केदार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ स्थापण्यात आली.
बेळगांव साहित्य संमेलन
दिनांक १३ मे, १९४६ रोजी बेळगांव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या ललित विभागाचे अध्यक्ष माडखोलकर यांनी भाषणात ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या’ मागणीचे सूतोवाच केले. संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई, मध्यप्रांत, वर्हाड, मराठवाडा, गोमंतक यांचा त्यांनी समावेश केला होता. या ठरावाच्या पाठपुराव्यासाठी २८ जुलै, १९४६ रोजी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरविण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या जळगाव परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्राचा नारा दिला. भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येऊ लागल्यावर डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी भाषावार प्रांतरचना कितपत उपयुक्त आहे हे बघण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाचे कामकाज चालू असतानाच ३० ऑगस्ट, १९४७ रोजी म. गांधी यांनी ‘हरिजन’ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात लेख लिहिला. ‘भाषावार प्रांतरचनेला धरून मुंबईने योग्य ती सर्वमान्य योजना तयार करावी’, असे गांधीजींनी सुचविले. दार कमिशनसमोर १७ प्रमुख नेत्यांनी स्वाक्षरी करून ‘अकोला करार’ केला. १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे मुंबईत अधिवेशन भरले. तेथे अण्णा भाऊ साठे यांनी ‘मुंबई कुणाची’ हा कार्यक‘म सादर केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दार कमिशनला जे निवेदन दिले त्यात त्यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ यावर भर दिला. दिनांक १० डिसेंबर, १९४८ ला दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. दार यांनी मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क नसल्याचे सांगितले. दार कमिशनच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच जयपूर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या यांची ‘जेव्हीपी’ समिती निर्माण केली गेली. या समितीनेसुद्धा पुढे मुंबईसह महाराष्ट्राला विरोध केला. या समितीचा अहवाल येताच रामराव देशमुख यांनी स्वतंत्र वर्हाडचा आग्रह सोडून मध्यप्रांत - वर्हाडप्रांत मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. सरदार पटेल व नेहरूंना महाराष्ट्रात कोण विरोध करणार? संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात प्राण फुंकण्यासाठी सेनापती बापट पुढे झाले.
दिनांक १ मे, १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. भाषावार प्रांतरचनेच्या चौकटीत महाराष्ट्र निर्माण झाला. परंतु त्यासाठी १०६(ही संख्या आता वाढली आहे) हुतात्म्यांना आपले रक्त सांडावे लागले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्याअगोदर द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. परंतु मराठी माणसांनी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि एक स्वप्न खंडित स्वरूपात (कारवार, बेळगाव वगळून पण मुंबईसह) साकार केले.
पार्श्र्वभूमी
संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास आपणास १९२० पर्यंत मागे नेता येतो. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण व स्वराज्य यांची सांधेजोड करून राष्ट्रीय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची गरज प्रतिपादन केली. याच काळातील लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या (काँग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी) उद्देशपत्रिकेत व पक्षाच्या कार्यक्रमात भाषावार प्रांतरचनेचा आगह धरला व महाराष्ट्र हा स्वतंत्र एकभाषी प्रांत व्हावा अशी घोषणा केली. १९१७ च्या कलकत्ता (आत्ताचे कोलकाता) काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. पट्टभी सीतारामय्या यांनी आंध प्रांत स्वतंत्र करण्याचा ठराव मांडला. या ठरावाला अॅनी बेझंट, पं. मदनमोहन मालवीय, म. गांधी यांनी विरोध केला, तर लो. टिळक यांनी पाठिंबा दिला. म. गांधी यांचे मतपरिवर्तन झाल्यावर १९२१ च्या नागपूर अधिवेशनात म. गांधी यांनीच ‘भाषावार प्रांतरचनेचा’ ठराव मांडला. कॉंग्रेसची फेर उभारणी भाषा तत्त्वावर केली यामुळे कॉंग्रेस सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली. १९२८ मध्ये कामकरी शेतकरी पक्षाने पं. मोतीलाल नेहरू कमिटीसमोर भाषावार राज्याची मागणी करून महाराष्ट्राची मागणी पुढे केली. नेहरू कमिशननेसुद्धा भाषावार प्रांतरचनेची मागणी मान्य केली.
१५ ऑक्टोबर, १९३८ रोजी मुंबईत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात ‘वर्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत’ असा शब्द मुद्दाम वापरण्यात आला. कारण ‘सी. पी. अँड बेरार’ प्रांतातून वर्हाड वगळून त्याचा स्वतंत्र विदर्भ प्रांत करण्यात यावा अशी शिफारस मुख्यमंत्री रवीशंकर शुक्ल यांनी केली होती. १९३९ च्या नगरच्या साहित्य संमेलनात ‘मराठी भाषा’ प्रदेशांचा मिळून जो प्रांत बनेल, त्याला ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असे नाव द्यावे असा ठराव झाला. ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग येथपासून वापरात आला. ‘सी.पी.अँड बेरार’ प्रांताच्या विधीमंडळाचे सदस्य रामराव देशमुख यांनी ‘वर्हाड’ च्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी मुंबईत ‘संयुक्त महाराष्ट्र सभा’ स्थापली. १९४१ मध्ये पुण्यात डॉ. केदार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ स्थापण्यात आली.
बेळगांव साहित्य संमेलन
दिनांक १३ मे, १९४६ रोजी बेळगांव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनाच्या ललित विभागाचे अध्यक्ष माडखोलकर यांनी भाषणात ‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या’ मागणीचे सूतोवाच केले. संयुक्त महाराष्ट्रात मुंबई, मध्यप्रांत, वर्हाड, मराठवाडा, गोमंतक यांचा त्यांनी समावेश केला होता. या ठरावाच्या पाठपुराव्यासाठी २८ जुलै, १९४६ रोजी शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत ‘महाराष्ट्र एकीकरण परिषद’ भरविण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या जळगाव परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्राचा नारा दिला. भारताचे स्वातंत्र्य नजरेच्या टप्प्यात येऊ लागल्यावर डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी भाषावार प्रांतरचना कितपत उपयुक्त आहे हे बघण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाचे कामकाज चालू असतानाच ३० ऑगस्ट, १९४७ रोजी म. गांधी यांनी ‘हरिजन’ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या संदर्भात लेख लिहिला. ‘भाषावार प्रांतरचनेला धरून मुंबईने योग्य ती सर्वमान्य योजना तयार करावी’, असे गांधीजींनी सुचविले. दार कमिशनसमोर १७ प्रमुख नेत्यांनी स्वाक्षरी करून ‘अकोला करार’ केला. १९४८ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे मुंबईत अधिवेशन भरले. तेथे अण्णा भाऊ साठे यांनी ‘मुंबई कुणाची’ हा कार्यक‘म सादर केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दार कमिशनला जे निवेदन दिले त्यात त्यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ यावर भर दिला. दिनांक १० डिसेंबर, १९४८ ला दार कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. दार यांनी मुंबईवर महाराष्ट्राचा हक्क नसल्याचे सांगितले. दार कमिशनच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच जयपूर अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टभी सीतारामय्या यांची ‘जेव्हीपी’ समिती निर्माण केली गेली. या समितीनेसुद्धा पुढे मुंबईसह महाराष्ट्राला विरोध केला. या समितीचा अहवाल येताच रामराव देशमुख यांनी स्वतंत्र वर्हाडचा आग्रह सोडून मध्यप्रांत - वर्हाडप्रांत मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली. सरदार पटेल व नेहरूंना महाराष्ट्रात कोण विरोध करणार? संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात प्राण फुंकण्यासाठी सेनापती बापट पुढे झाले.