२८ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये आचार्य अत्रे व आर. डी. भंडारे यांनी ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ चा ठराव मांडला.
महाराष्ट्रात अशी गडबड चालू असतानाच स्वतंत्र आंध्रच्या मागणीसाठी पोट्टी रामलु यांनी बलिदान दिले. आंध्रात वातावरण पेटले, त्यामुळे १९५२ मध्ये स्वतंत्र आंध्र अस्तित्वात आला. यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय करण्यासाठी पं. नेहरू यांनी फाजलअली आयोग नेमला. आयोगापुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आपले निवेदन ठेवले. आयोगाने द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व संपूर्ण गुजराथी प्रदेशासह मराठवाडा धरून मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी, ‘पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही’, अशी वल्गना केली. विधानसभेत ‘त्रिराज्य’ स्थापनेचे बील (विधेयक) चर्चेला येणार होते. महाराष्ट्रातील जनतेने याच्या विरोधात मोर्चा काढला. सरकारने विधानसभेकडे जाणारे रस्ते अडवले. जमाव हाताळता न आल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला यात १५ जण मरण पावले. सेनापती बापट यांना अटक करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी विविध वेळी झालेल्या आंदोलनांत एकूण जे १०६ हुतात्मे झाले त्यातील हे पहिले पंधरा होत. त्रिराज्य ठरावाच्या विरोधात ‘लोकमान्य’ पत्राचे संपादक पां. वा. गाडगीळ यांनी विधानपरिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. लोकमताच्या दडपणामुळे त्रिराज्य ठराव बारगळला.
दिनांक १६ जानेवारी, १९५६ रोजी पं. नेहरू यांनी मुंबई शहर केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली राहील अशी घोषणा केली व त्रिराज्याऐवजी ‘द्वैभाषिकाची’ घोषणा केली. ‘विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र कच्छसह गुजराथ’, अशी घोषणा केली. जनतेच्या प्रतिकि‘या या निर्णयाच्या विरोधात जाताहेत हे पाहून पोलिसांनी गोळीबार केला. १६ जानेवारी ते २२ जानेवारी या कालावधीत एकूण ६७ लोक हुतात्मा झाले. याच वेळेला जयप्रकाश नारायण यांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला देण्याची मागणी केली. हैदराबाद विधानसभा कॉंग्रेस पक्षानेसुद्धा याच मागणीची ‘री’ ओढली. संसदेत फिरोज गांधी यांनी मुंबई महाराष्ट्राला द्यावी असे सांगितले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ व मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मुंबईच्या प्रश्र्नावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनाम दिला. जून, १९५६ मध्ये इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ ची स्थापना झाली.
ऑगस्ट, १९५६ मध्ये लोकसभेत ‘महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, गुजराथ, सौराष्ट, कच्छ, मुंबई यांचे मिळून एक संमिश्र राज्य करावे अशी सूचना आली. सरकारने ती तात्काळ स्वीकारली. ऑक्टोबर, १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश झाल्याने यशवंतराव चव्हाण मु‘यमंत्री झाले. या नव्या राज्याची मुंबई राजधानी झाली. कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा पक्ष अस्तित्वात आला. मुंबई महापालिकेत या पक्षाला बहुमत मिळाले व आचार्य दोंदे महापौर झाले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, द्वैभाषिक राज्य ही न टिकणारी गोष्ट आहे. त्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी ९ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने द्वैभाषिक राज्य संपुष्टात आणून गुजरात या स्वतंत्र राज्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र ही भूमिका मान्य केली. संसदेने दिनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली. २६ जिल्हे, २२९ तालुके समाविष्ट असणारे राज्य अस्तित्वात आले.
आता तुमच्या लक्षात आलेच असेल की या चळवळीचे नाव 'अखंड महाराष्ट्र चळवळ' असे का ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात अशी गडबड चालू असतानाच स्वतंत्र आंध्रच्या मागणीसाठी पोट्टी रामलु यांनी बलिदान दिले. आंध्रात वातावरण पेटले, त्यामुळे १९५२ मध्ये स्वतंत्र आंध्र अस्तित्वात आला. यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय करण्यासाठी पं. नेहरू यांनी फाजलअली आयोग नेमला. आयोगापुढे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आपले निवेदन ठेवले. आयोगाने द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. आयोगाने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व संपूर्ण गुजराथी प्रदेशासह मराठवाडा धरून मुंबईच्या द्वैभाषिक राज्याची शिफारस केली. मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी, ‘पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही’, अशी वल्गना केली. विधानसभेत ‘त्रिराज्य’ स्थापनेचे बील (विधेयक) चर्चेला येणार होते. महाराष्ट्रातील जनतेने याच्या विरोधात मोर्चा काढला. सरकारने विधानसभेकडे जाणारे रस्ते अडवले. जमाव हाताळता न आल्याने पोलिसांनी गोळीबार केला यात १५ जण मरण पावले. सेनापती बापट यांना अटक करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी विविध वेळी झालेल्या आंदोलनांत एकूण जे १०६ हुतात्मे झाले त्यातील हे पहिले पंधरा होत. त्रिराज्य ठरावाच्या विरोधात ‘लोकमान्य’ पत्राचे संपादक पां. वा. गाडगीळ यांनी विधानपरिषदेतील सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. लोकमताच्या दडपणामुळे त्रिराज्य ठराव बारगळला.
दिनांक १६ जानेवारी, १९५६ रोजी पं. नेहरू यांनी मुंबई शहर केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली राहील अशी घोषणा केली व त्रिराज्याऐवजी ‘द्वैभाषिकाची’ घोषणा केली. ‘विदर्भासह संपूर्ण मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र आणि सौराष्ट्र कच्छसह गुजराथ’, अशी घोषणा केली. जनतेच्या प्रतिकि‘या या निर्णयाच्या विरोधात जाताहेत हे पाहून पोलिसांनी गोळीबार केला. १६ जानेवारी ते २२ जानेवारी या कालावधीत एकूण ६७ लोक हुतात्मा झाले. याच वेळेला जयप्रकाश नारायण यांनी सुद्धा मुंबई महाराष्ट्राला देण्याची मागणी केली. हैदराबाद विधानसभा कॉंग्रेस पक्षानेसुद्धा याच मागणीची ‘री’ ओढली. संसदेत फिरोज गांधी यांनी मुंबई महाराष्ट्राला द्यावी असे सांगितले. विख्यात अर्थतज्ज्ञ व मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी मुंबईच्या प्रश्र्नावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनाम दिला. जून, १९५६ मध्ये इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ ची स्थापना झाली.
ऑगस्ट, १९५६ मध्ये लोकसभेत ‘महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, गुजराथ, सौराष्ट, कच्छ, मुंबई यांचे मिळून एक संमिश्र राज्य करावे अशी सूचना आली. सरकारने ती तात्काळ स्वीकारली. ऑक्टोबर, १९५६ मध्ये मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश झाल्याने यशवंतराव चव्हाण मु‘यमंत्री झाले. या नव्या राज्याची मुंबई राजधानी झाली. कॉंग्रेसला विरोध करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा पक्ष अस्तित्वात आला. मुंबई महापालिकेत या पक्षाला बहुमत मिळाले व आचार्य दोंदे महापौर झाले. १९५९ मध्ये इंदिरा गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, द्वैभाषिक राज्य ही न टिकणारी गोष्ट आहे. त्यांनी या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी ९ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीने द्वैभाषिक राज्य संपुष्टात आणून गुजरात या स्वतंत्र राज्याची शिफारस केली. इंदिरा गांधी यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र ही भूमिका मान्य केली. संसदेने दिनांक १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आणण्याची घोषणा केली. २६ जिल्हे, २२९ तालुके समाविष्ट असणारे राज्य अस्तित्वात आले.
आता तुमच्या लक्षात आलेच असेल की या चळवळीचे नाव 'अखंड महाराष्ट्र चळवळ' असे का ठेवण्यात आले आहे.