🎯 लक्ष्यवेध® 🎯

🌹अर्थव्यवस्था ऑनलाईन बॅचचे स्वरूप
कोर्सचे नाव : ECONOMY BATCH 1

मार्गदर्शक : एन. श्याम
(MA.POL SCI,NET,SET
MA ECONOMICS,SET)

बॅच सुरुवात : 5 ऑगस्ट
कालावधी : 60 दिवस

फीस : 3000 /
वेळ : दररोज 1 तास ( काही दिवस ) नंतर दररोज 2 तास

नोट्स : pdf स्वरूपात मिळणार ( Xerox काढून घेता येतील )

सराव चाचण्या : 100 गुणांच्या 7 टेस्ट ( 700 प्रश्न )
दररोज टेस्ट : 10 प्रश्नाच्या 60 टेस्ट (600 प्रश्न)

व्हिडीओ मोबाईल मध्ये राहण्याचा कालावधी : 4 महीने

1 तासाचा व्हिडीओ पाहण्यासाठी कालावधी : 5 तास ( एकूण 4 महिन्यात हे 5 तास कधीही वापरू शकता)

एक व्हिडिओ किती वेळा पाहू शकता : कितीही वेळा पाहता येतो.
व्हिडिओ डाउनलोड करता येईल का ? : हो करता येतो ( पण app मधेच )

Payment कसे करावे : app मध्ये गेल्यानंतर ECONOMY 1 असे दिसेल त्यावर क्लिक केल्यावर खाली payment चा option दिसेल .

App चे नाव - pera institute

App link -http://on-app.in/app/home?orgCode=qtref
Ph- 9004611932

◾️व्यायाम मंडळ
– चाफेकर बंधू ( १८९६ )

◾️अनुशीलन समिती
– ज्ञानेंद्रनाथ बोस ( १९०१ ) मिदनापुर

◾️अभिनव भारत
– वि .दा .सावरकर ( १९०२ )

◾️इंडिया हाऊस
– श्यामजी कृष्णा वर्मा ( १९०४ )

◾️स्वदेश बांधव समिती
– अश्विनीकुमार दत्त ( १९०५ )

◾️अभिनव भारत( लंडन)
– वि. दा. सावरकर ( १९०६ )

◾️इंडियन इंडिपेंडस लिग
– तारकानाथ दत्त ,अमेरिका, १९०७

◾️अनुशीलन समिती
– विरेंद्रकुमार घोष - भूपेंद्र दत्त
१९०७ ( ढाका )

◾️भारत माता सोसायटी
– अजितसिंह आंबाप्रसाद (१९०७ )

◾️गदर पार्टी
– लाला हरदयाळ ( १९१३ )

◾️इंडियन इंडिपेंडस लिग
– लाला हरदयाळ - विरेंद्र चट्टोपाध्याय ( १९१४ ) ( बर्लिन )

◾️इंडियन इंडिपेंडस लिग
– राज महेंद्र प्रताप ( १९१५ ) काबूल

◾️हिन्दुस्थान रिपब्लिकन असोशिएशन
– सचिंद्रनाथ संन्याल ( १९२४ )

◾️नौजवान सभा
– भगतसिंग ( १९२६ ) (लाहोर)

◾️ हिन्दुस्थान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोशियशन
– चंद्रशेखर आझाद (१९२८)

◾️ इंडियन इंडिपेंडन्स लिग( *टोकियो* )
– रासबिहारी बोस (१९४२)

◾️आझाद हिंद सेना
– रासबिहारी बोस (१९४२) टोकियो

------------------------------------------------------------
◾️कौटिल्य यांच्या मते अर्थ म्हणजे 'संपत्ती' आणि शास्त्र म्हणजे 'विज्ञान', म्हणूनच अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे संपादन आणि व्यवस्थापन.

◾️कौटिल्य यांचा अर्थशास्त्र हा राजकीय अर्थव्यवस्थेवरील व्यापक ग्रंथ आहे.

‼️ कौटिल्य यांच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनाचे महत्त्वाचे मुद्दे :

१) सरकार किंवा राज्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका.

२) संपत्ती निर्माण करण्यावर लक्ष्य केंद्रित करून राज्याचे कल्याण.

३) सुशासनासाठी कार्यक्षम प्रशासन यंत्रणेची आवश्यकता.

४) अर्थशास्त्रामध्ये राजकीय कल्पनांचे संकलन.

📌 कौटिल्य हे मौर्य कालखंडातील एक महान राजकारणी, तत्त्वज्ञानी, अर्थशास्त्रज्ञ व राजकीय सल्लागार होते.

◾️ तसेच त्यांना चाणक्य किंवा विष्णुगुप्त म्हणून ओळखले जाते.

◾️त्यांनी प्राचीन भारतातील अर्थव्यवस्थेवर 'अर्थशास्त्र' हा राजकीय ग्रंथ लिहिला आहे.
------------------------------------------------------------

🎯 🏆 Mpsc pre exam samples questions 🎯🏆

____________________

1) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21(आनुसार प्रत्येक राज्याने कोणत्या वयोगटातील मुलांना निःशुल्क, सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्रदान केला आहे?

A. 1 ते 14 वयोगट

B. 6 ते 14 वयोगट✍️

C. 1 ते 18 वयोगट

D. 5 ते 14 वयोगट.

____________________

2) "आरोग्य म्हणजे केवळ रोग किंवा अशक्तता यांचा अभाव नव्हे तर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुस्थिती होय,'' असे कोणी म्हटले?

A. महात्मा गांधी

B. हर्बर्ट स्पेन्सर

C. थॉमस वुड✍️

D. जागतिक आरोग्य संघटना.

____________________

3) भारत सरकारने _ पासून मौखिक पोलीओ कार्यक्रमासोबत इंजेक्शनद्वारा लसीकरणाचा कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

A. 1 नोव्हेंबर, 2011

B. 30 नोव्हेंबर, 2015 ✍️

C. 1 जानेवारी, 2016

D. 26 फेब्रुवारी, 2017.

______________________

4) बलवंतराय मेहता समितीने त्री-सूत्री पद्धतीमध्ये ज्या शिफारशी मांडल्या त्यांना 'पंचायत राज'' असे कोणी संबोधीले ?

A. महात्मा गांधी

B. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

C. पंडित जवाहरलाल नेहरू✍️

D. बलवंतराय मेहता.

____________________

5) खालीलपैकी कोणती योजना बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि अॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन व अर्थसाहाय्य करण्यासाठी सुरू केली आहे?

A. माझी कन्या भाग्यश्री योजना

B. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

C. मनोधैर्य योजना ✍️

D. जीवनोन्नती योजना.

____________________

6) देवदासींच्या उदरनिर्वाहाकरीता महाराष्ट्र शासनाने खालीलपैकी कोणती योजना सुरू केली आहे ?

A. स्वाधार योजना

B. राज्य गृह योजना

C. मातृत्व सहयोग योजना

D. निर्वाह अनुदान योजना.✍️

____________________

7) भारताची जनगणना 2011 च्या आकडेवारीनुसार खालीलपैकी कोणत्या राज्यात (दर हजारी) अर्भक मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे?

A. पश्चिम बंगाल

B. बिहार

C. उत्तर प्रदेश

D. मध्य प्रदेश.✍️

____________________

8) 73वी घटनादुरुस्ती ही महिलांसाठी महत्वाची मानली जाते कारण त्यानुसार :

A. संघटित क्षेत्रात काम करणा-या स्त्रियांना 3 ऐवजी 6 महिने मातृत्व रजा मिळाली.

B. कामावर होत असलेल्या शोषणाची तक्रार केल्यास महिलेला खास संरक्षण देण्यात येते.

C. पंचायतीत एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक केले. ✍️

D. लग्नाच्या संमतीसाठी वयाची किमान मर्यादा वाढविण्यात आली.

____________________

9) 1969 साली सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा (NSS) उद्देश काय आहे?

A. सहयोगातून शिक्षण

B. सेवेतून उत्कृष्टता

C. कल्याणातून शिक्षण

D. सेवेतून शिक्षण.✍️

____________________

10) खालीलपैकी कोणत्या उद्देशाने 'माझी कन्या भाग्यश्री' ही योजना सुरू केली?
(a) मुलींचा जन्मदर वाढविणे.

(b) मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा उंचावणे.

(c) मुलींना शिक्षण देणे.

(d) बालविवाहास प्रतिबंध करणे.

पर्यायी उत्तरे :

A. फक्त (a)

B. (a) आणि (c)

C. (a), (b) आणि (c)

D. (a), (b), (c) आणि (d). ✍️

____________________

Hello Learners,

The wait is over now. Click on the link below and watch the session!

Toppers' संवाद I शेतकरी कन्या ते सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक - कहाणी प्रियांकाच्या यशाची I MPSC 2020

अभ्यास, सातत्य, जिद्द आणि संयम यांच्या जोरावर आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात mpsc च्या माध्यमातून सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदावर निवड झालेल्या प्रियांका लाळगे मॅडम यांच्याशी संवाद साधत आहेत प्रेमराज चव्हाण सर...पाहुयात त्यांच्या यशाचा हा प्रवास...

https://youtu.be/_hNc7SOqbuU

💥🛑 FREE Live Session on Important Topics of Rajyaseva & Combined Pre 2020 🛑💥

नकाशाच्या साहाय्याने अभ्यास करा व अचूक प्रश्न सोडवा - Sachin Warulkar sir
https://unacademy.com/class/nkaashaacyaa-saahaayyaane-abhyaas-kraa-v-acuuk-prshn-soddvaa/DLAXQJGQ

नकाशाच्या साहाय्याने अभ्यास करा व अचूक प्रश्न सोडवा :- ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या गतवर्षीच्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

तुम्ही जॉईन करताय ना ?
यात सर्व क्लास फ्री आहेत. तुमच्या मित्रांना आपल्या या डिजिटल - अभ्यासाचा उत्सवा बद्दल सांगायला विसरू नका.

Download Unacademy App Now for Free MPSC Classes.
#LetsCrackIt #gompsc

संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० साठी तयारी करत आहात???

Unacademy तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे -
"*यशाची किल्ली २.० - Combined Prelims 2020 Revision Batch*"...!!!


महाराष्ट्रातील सर्वात उत्कृष्ट शिक्षक तुमची परीक्षभिमुख Revision करवून घेतील.
यात सर्व स्टडी मटेरियल इ स्वरूपात पुरवले जाईल.
सोबत तुम्हाला शिक्षकांसोबत तुमच्या समस्यांचं निराकरण पण करता येईल.

आजच ही बॅच Join करा...!!!
Link: https://unacademy.com/batch/yashachi-killi-20-fast-track-combined-prelims-2020-batch-course/EQFROXSJ

🛑 Use code 'MPSCEXAMS10' to get 10% off on the Unacademy Subscription to access unlimited MPSC content for all MPSC exams. 🛑

Enroll Now: Daily Free Test Series T20: All MPSC EXAMS - https://unacademy.com/test-series/daily-current-affairs-test-series-t20-mpsc-rajyaseva-and-psistiaso/J7AVEDBO

एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका’ योजनेत आणखी चार राज्यांचा समावेश.

🔰31 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय ग्राहक कल्याण व अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी “एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका” योजनेचा आढावा घेतला.

🔰1 ऑगस्ट 2020 पासून महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि मध्यप्रदेशासह आंध्रप्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, मिझोरम, तेलंगणा, केरळ, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, गुजरात, उत्तरप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान अशी एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या योजनेशी जोडली गेली आहेत.
जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड अशी आणखी चार राज्ये शिधापत्रिकांच्या राष्ट्रीय सुसूत्रीकरणासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सज्ज आहेत.

🔰राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सुमारे 65 कोटी (म्हणजे सुमारे 85 टक्के) लाभधारकांना या राज्यांत वा केंद्रशासित प्रदेशांत कुठेही अन्नधान्याचा लाभ संभावत: घेता येणार आहे. उरलेल्या राज्यांना वा केंद्रशासित प्रदेशांना मार्च 2021 पर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत एकात्मिकरीत्या जोडण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

🔴योजनेविषयी..

🔰‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम-2013’ अंतर्गत देशातल्या सर्व लाभार्थींपर्यंत अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय ग्राहक सेवा, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या वतीने 'एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका' ही महत्वाकांक्षी योजना राबवविण्यात येत आहे. ही योजना 1 जून 2020 या तारखेपासून संपूर्ण भारतभर लागू झाली. देशाच्या कोणत्याही भागात नागरिक असला तरी देखील लाभार्थीला सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मार्फत या योजनेचा लाभ घेता यावा या हेतूने ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

🔰प्रामुख्याने कामाच्या शोधार्थ स्थलांतरित होत असणार्‍या कामगारांना शिधेचा पुरवठा अबाधितपणे होत राहावा त्यासाठी तयार केली गेलेली ही योजना सार्वजनिक वितरणातला भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन तयार देशभरात राबवली जात आहे.

🔰स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल’ (e-PoS) यंत्रणेमध्ये बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणिकरण झाले की, त्यांना शिधापत्रिकावर अन्नधान्य देणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची e-PoS उपकरणे प्रत्येक रास्त धान्य दुकानांमध्ये बसविणे, बायोमेट्रिक-आधार प्रमाणीकरणासाठी लाभार्थींचा आधार तपशील यंत्रणेमध्ये समाविष्ट करून ही कार्यप्रणाली सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. लाभार्थींना त्यांच्या बोटांचे ठसे अथवा डोळ्यांतील बुबुळांच्या आधारे ओळख पटवून आधार प्रमाणीकरण करता येणार आहे.

🎇 मिड डे मिल सोबत नाश्ताही मिळणार; नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक विकासही होणार 🎇

📌 सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनासोबत नाश्ताही देण्यात यावा, अशी सूचना नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता शाळांमध्ये मुलांना भोजनासोबत नाश्ताही मिळणार आहे.

📌 केंद्रीय मंत्रिमंडळानं याच आठवड्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी नाश्त्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनेच्या योजनेचा आणखी विस्तार करण्यात यावा, अशी शिफारस नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

​​📕ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 लागू
#Act #current_affairs_Notes

• 'ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019' 20 जुलै 2020 पासून लागू झाला. हा नवीन कायदाग्राहकांना सक्षम करेल आणि आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणास मदत करेल.


📚 या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी 

• या कायद्यात ग्राहकांच्या हक्कांना प्रोत्साहन, संरक्षण देऊन ग्राहक संरक्षणाचीअंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापनाकरण्याचा समावेश आहे. 

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन तपासणे आणितक्रारी / खटला चालवणे, असुरक्षित वस्तू व सेवा परत मागवणे, अन्यायकारकव्यापार पद्धती बंद करवणे व दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर दंड आकारणे आदीअधिकार देण्यात येतील. 

• ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील अनुचित व्यापार रोखण्यासाठीचे नियमही या कायद्यांतर्गतसमाविष्ट आहेत.

• या कायद्यांतर्गत प्रत्यके ई-कॉमर्स घटकाला वस्तू परत केल्यास, परतावा, वस्तूबदलून घेतली असल्यास, वारंटी आणि गॅरंटी, वस्तूची डिलेव्हरी आणि शिपमेंट, देयकाचे प्रकार, तक्रार निवारण पद्धती, देयक प्रदान पद्धती, देयक पद्धतीचीसुरक्षितता, परताव्यावरील शुल्क या सर्व बाबींची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

• ग्राहकांना वस्तू घेतानाच तपशील समजून घेण्यासाठी वस्तू कोणत्या देशातील आहे, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

• ई-कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारीची पोहोच 48 तासांत द्यावी लागेल आणि याकायद्यानुसार पोहोच मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत तक्रारीचे निवारण करावेलागणार आहे. 

• नवीन कायदा उत्पादनाच्या उत्तरदायित्वाची संकल्पना आणतो आणि नुकसानभरपाईच्या कोणत्याही दाव्यासाठी, वस्तू उत्पादक, उत्पादन सेवा प्रदाता आणिउत्पादन विक्रेता यांना आपल्या कार्यकक्षेत आणतो.

• नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहक आयोगामधील ग्राहक विवाद निवाडा प्रक्रिया सुलभकरण्याची तरतूद आहे, ज्यात राज्य व जिल्हा आयोगाचे सबलीकरण करण्याचासमावेश आहे.

• नवीन कायद्यात मध्यस्थीसंदर्भात पर्यायी विवाद निराकरण यंत्रणेची तरतूद केलीआहे. यामुळे निवाडा प्रक्रिया सुलभ होईल.

• ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नियमांनुसार 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या तक्रारीसाठीकसलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तक्रारी दाखलकरण्याची तरतूद आहे.

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्र्यांच्याअध्यक्षतेखाली केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण नियमांची तरतूद करण्यात आलीआहे. 

• यात राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील आणि विविध क्षेत्रांतील 34 सदस्यांचासमावेश असेल.