आधुनिक राजस्थान के गठन से पहले की रियासतों ने पंचायतीराज सम्बन्धी कानून बनाए :-
जोधपुर, बीकानेर (1928),
जयपुर (1938),
सिरोही (1943),
भरतपुर (1944),
उदयपुर और करौली (1949)


पंचायतीराज अध्यादेश 1948

पंचायतीराज विभाग 1949

पंचायतीराज अधिनियम 1953
(लागू = 1 जनवरी 1954)

राजस्थान पंचायत समिति ओर जिला परिषद नगर अधिनियम= 1959

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम = 1959

राजस्थान पंचायती राज कानून 1996

पंचायती राज विभाग का नाम बदला :-


(एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग= 1979

राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग= 1999)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम = 1994

राजस्थान पंचायतीराज नियम = 1996

राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) अधिनियम( पेसा अधिनियम) - 1999

राजस्थान पंचायतीराज ( उपबंध का SC क्षेत्र में लागू होने में उपांतरण) नियम( पेसा नियम) = 2011

पेसा नियम 2011:—

(1)ग्रामसभा की संयुक्त बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 10 सदस्य जो भी कम हो
अध्यक्ष = सरपंच

(2) ग्रामसभा की विशेष बैठक = ग्रामसभा की कुल सदस्य संख्या का 5% या 25 सदस्य जो भी अधिक हो सचिव को लिखित सूचना देने पर


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया-
30 जनवरी 1999

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणो का जिला परिषद में विलय-
1 sep 2003


पंचायत प्रशिक्षण केंद्र:-—

मंडोर
डूंगरपुर
अजमेर

पटवारी प्रशिक्षण केंद्र :—
टोंक
देवखेडा (अलवर)
कोटा
देबारी( उदयपुर )
जोधपुर
गजसिंहपूरा (गंगानगर )


नगरपालिकाएं :—

प्रथम नगरपालिका 1864 माउंट आबू
1866 अजमेर
1867 ब्यावर
1869 जयपुर