Noma’lum dan repost
जैवभाराधारित हरित हायड्रोजनचा पर्याय कशामुळे सरस?
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. जैवभाराची उपलब्धता ही भारतासाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. त्यामुळे हा मार्ग आपल्या देशात किफायतशीर ठरू शकतो. शेतातील जैवकचरा, वनकचरा, मळी, सांडपाणी, शहरी कचरा आदी जैवभार या इंधनासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून कर्बोत्सर्ग तर कमी होईलच, खेरीज नैसर्गिक वायूच्या रूपातील खनिज इंधनाच्या आयातीत आपण घट साधू शकू, जैवकचऱ्याच्या समस्येवर उपाय निघेल आणि ही उत्पादनप्रक्रिया देशांतर्गत होण्याने स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. रंगहीन, गंधहीन, स्वादरहित आणि सर्वांत हलका ही हायड्रोजन इंधनाची वैशिष्ट्ये आहेत.
सरकारचे प्रोत्साहन कसे मिळत आहे?
अशा या पर्यावरणस्नेही इंधनाच्या निर्मितीकडे साखर उद्योगही डोळे लावून बसला आहे. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सातत्याने भेडसावणाऱ्या या उद्योगाला इथेनॉलबरोबरच हरित हायड्रोजनचा पर्याय अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी देणार आहे. अशा सर्वांसाठीच केंद्र व राज्य सरकारे सकारात्मक धोरणांनी प्रतिसादही देत आहेत. जानेवारी २०२३मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन उपक्रम जाहीर करून, त्यासाठी या दशकाअखेरपर्यंत वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या इंधनाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यांचा भारत हा केंद्रबिंदू होईल, असा इरादा त्यावेळी जाहीर करण्यात आला. भारतात २०३०पर्यंत वार्षिक पन्नास लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्यासाठी जुलै २०२३मध्ये केंद्राने इथेनॉलच्या धर्तीवर हरित हायड्रोजन उत्पादकांना प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही केली आहे. हे अनुदान उत्पादनास सुरुवात केल्याच्या दुसऱ्या वर्षी ४० आणि तिसऱ्या वर्षी ३० रुपये राहील. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या धोरणानुरूप पाऊल टाकणारे देशातील पहिलेच राज्य होताना साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये अशा ऊर्जा प्रकल्पांना वीजशुल्कात शंभर टक्के सवलत ही ठळक तरतूद आहे.
उद्योगवर्तुळातून या निर्णयांचे स्वागत झाले आहे. परंतु, केंद्राने जाहीर केलेली अनुदानाची रक्कम ही हरित हायड्रोजनच्या सध्याच्या प्रतिकिलो उत्पादन खर्चाच्या ८ ते १०% एवढीच असल्याने आणखी प्रोत्साहक उपाययोजनांची या वर्तुळात अपेक्षा आहे.
हरित हायड्रोजनचे उत्पादन सौर, पवन आणि जैवभार या अक्षय स्रोतांपासून केले जाऊ शकते. जैवभाराची उपलब्धता ही भारतासाठी नेहमीच जमेची बाजू राहिली आहे. त्यामुळे हा मार्ग आपल्या देशात किफायतशीर ठरू शकतो. शेतातील जैवकचरा, वनकचरा, मळी, सांडपाणी, शहरी कचरा आदी जैवभार या इंधनासाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यातून कर्बोत्सर्ग तर कमी होईलच, खेरीज नैसर्गिक वायूच्या रूपातील खनिज इंधनाच्या आयातीत आपण घट साधू शकू, जैवकचऱ्याच्या समस्येवर उपाय निघेल आणि ही उत्पादनप्रक्रिया देशांतर्गत होण्याने स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. रंगहीन, गंधहीन, स्वादरहित आणि सर्वांत हलका ही हायड्रोजन इंधनाची वैशिष्ट्ये आहेत.
सरकारचे प्रोत्साहन कसे मिळत आहे?
अशा या पर्यावरणस्नेही इंधनाच्या निर्मितीकडे साखर उद्योगही डोळे लावून बसला आहे. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सातत्याने भेडसावणाऱ्या या उद्योगाला इथेनॉलबरोबरच हरित हायड्रोजनचा पर्याय अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी देणार आहे. अशा सर्वांसाठीच केंद्र व राज्य सरकारे सकारात्मक धोरणांनी प्रतिसादही देत आहेत. जानेवारी २०२३मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन उपक्रम जाहीर करून, त्यासाठी या दशकाअखेरपर्यंत वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या इंधनाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यात यांचा भारत हा केंद्रबिंदू होईल, असा इरादा त्यावेळी जाहीर करण्यात आला. भारतात २०३०पर्यंत वार्षिक पन्नास लाख टन हरित हायड्रोजनचे उत्पादन करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. त्यासाठी जुलै २०२३मध्ये केंद्राने इथेनॉलच्या धर्तीवर हरित हायड्रोजन उत्पादकांना प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही केली आहे. हे अनुदान उत्पादनास सुरुवात केल्याच्या दुसऱ्या वर्षी ४० आणि तिसऱ्या वर्षी ३० रुपये राहील. महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या धोरणानुरूप पाऊल टाकणारे देशातील पहिलेच राज्य होताना साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये अशा ऊर्जा प्रकल्पांना वीजशुल्कात शंभर टक्के सवलत ही ठळक तरतूद आहे.
उद्योगवर्तुळातून या निर्णयांचे स्वागत झाले आहे. परंतु, केंद्राने जाहीर केलेली अनुदानाची रक्कम ही हरित हायड्रोजनच्या सध्याच्या प्रतिकिलो उत्पादन खर्चाच्या ८ ते १०% एवढीच असल्याने आणखी प्रोत्साहक उपाययोजनांची या वर्तुळात अपेक्षा आहे.