ऑप्टिंग ( एक्टिंग ) आऊट...!
दरवर्षी निकाल लागतो आणि तेच ते चेहरे यादीमध्ये पाहायला मिळतात, मग पोस्ट ची यादी अशी वाढत जाते की सांगता सोय नाही, त्यात त्याचा त्याला प्रचंड अभिमान...! आतापर्यंत कोणाला जे जमलं नाही ते आपण केलंय हे उंदराने मांजराच्या गळ्यात घंटे बांधल्यासारखे (बांधलेले घंटे मिरवण्याची हौस) मग हार तुरे, भाषणांचा रतीब... वडापाव पासून ऊसतोड कामगारांपर्यंत आणि मोबाईल कसा वापरत नव्हतो इथपासून तर आयुष्यात किती संघर्ष केला अशा तत्त्वज्ञानाच्या परिभाषा आपापल्या परीने सांगणारे महाभाग वास्तव्यात जरा वेगळेच वागतात...! ह्या महोदयांचे भाषण बघितले की लक्षात येते की समाज सुधारणे करता यांच्या करता बरेच काम कुणीतरी शिल्लक ठेवले आहेत परंतु वास्तव्यात यांचा आणि सुधारण्याचा काहीही संबंध नसतो. ( आणि तो नसलाही पाहिजे)
प्रक्रिया प्रचंड विस्कळीत झालेली आहे, आयोग स्वायत्त आहे यावर विश्वास नाहीच कोणाचा...! परंतु धोरणे देखील चुकीच्या पद्धतीने राबविणे या करता एम.पी.एस.सी आयोग जबाबदार आहे. जर शासकीय सेवेत असणारा एखादा पदाधिकारी पुन्हा एखाद्या पदाकरता पात्र ठरत असेल तर त्याला प्रक्रियेमध्येच विचारायला हवे की तुम्ही यापैकी कुठली जागा घेणार आहात. परंतु आयोग तसं करत नाही त्याचे कारणे त्यांनाच माहीत...!
ह्या प्रकरणाचा इतिहास जर बघितला तर 2017 पासून हा दिसतो, 2017 चा मुख्य रिझल्ट लागून नियुक्ती मिळाली नव्हती तसेच 18 चा रिझल्ट देखील लागला होता ( यावर्षी 2022 आणि 23 सारखी स्थिती होती) तत्कालीन बहाद्दरांनी 2018 च्या पोस्ट स्वीकारल्या होत्या आणि 17 च जॉइनिंग कधी येईल त्यांना त्याच्याबद्दल शंका होती, आणि 2017 चे जॉइनिंग अगोदर आलं 18 ची ही पोस्ट गमावली आणि 17 ची ही पोस्ट गमावली असेही काही नमुने होते. मग 2019 ला दादाला डी.सी व्हायचं होतं. ( दादा ची ड्रीम पोस्ट DC ) पण ह्या भानगडीत दोन्ही वर्षी आयोगाचा गलथान कारभार आयोगाच्याही लक्षात आला नाही.
आयोग तेव्हाही सुधारलं नाही आणि आताही त्यामध्ये फारसा बदल नाही, RTI अंतर्गत आलेल्या माहितीमध्ये बहुतांश अशी लोक आहेत की ज्यांच्याकडे ऑलरेडी पोस्ट होत्या, त्यामध्ये काही असे बहाद्दर होते की ज्यांचा इतिहास प्रचंड हालाखीचा होता, परंतु त्यांना येणाऱ्या पिढीबद्दल कुठलीही आस्था नव्हती, समाजाचं भलं करू यापेक्षा मी माझं कसं भलं करीन यातच ही जनता गुरफटलेली.
पोस्ट होल्डर मुलगी असेल तर मग विचारता सोय नाही...! संपर्काचे सगळे महाद्वार ह्या बायांनी (सॉरी मॅडमनी) बंद करून ठेवलेले असतात, इकडून- तिकडून संपर्क झाला तरी, आमच्या घरचे पोस्ट सोडू नको म्हणतात अशी तकलादू / फालतू उत्तरे ऐकायला मिळतात, मुलगी असून देखील त्या संवेदनशील असतील असं नाही प्रचंड गुर्मी आणि प्रचंड बालिशपणा त्यात भरलेला दिसतो. ह्यात मुलीने ऑप्टिंग आऊट केले की मुलाला जागा मिळतील असं नाही. पण नाही (ना खाऊंगा... ना खाने दूंगा...) या तत्त्वाने जगणाऱ्या शासनात काम करणाऱ्या नोकरदारांना विनंती असेल, तुमच्या पाठीमागून येणाऱ्या बऱ्याचश्या भावंडांचा तुम्ही विचार करावा..
आयोग आणि शासन यांनी देखील काही नियम घालावेत, जर एखाद्या महात्म्यास सदर पोस्ट नको असेल तर त्याची प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण करून घ्यावी त्यानंतर वेटिंग वाल्यांना ती संधी उपलब्ध करून द्यावी ( ह्या साठी स्वतंत्र आंदोलन करायची गरज नसावी) आणि थोर आत्म्यास देखील याची जाणीव असावी की आपण कितीही (ग्रेट असलो) तरी शासन फक्त एकच ठिकाणी निवड करू शकतो ( त्या नंतर तुमच्याकडे कितीही पदभार असले तरीही)
असो...
प्रिय आयोग... आपल्या ढिसाळ कारभाराचे सामान्य माणसाला कायमच भोग भोगावे लागत आहेत, तुमच्या नियोजन पद्धतीमध्ये किमान बदल करून सर्वसामावेशकता आणावी, ही सामान्य नागरिकाकडून (common man) माफक अपेक्षा...!
