राजस्थान खनिज नीति - 2024
लागू तिथि: 9 दिसंबर, 2024
🔷 मुख्य उद्देश्य
1. खनिज क्षेत्र की GDP में वृद्धि का लक्ष्य
▪️वर्ष 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की भागीदारी 5%
▪️वर्ष 2046-47 तक इसे 8% तक बढ़ाना।
2. राजस्व और रोजगार वृद्धि:
▪️राजस्व लक्ष्य:
▪️2029-30 तक तीन गुना बढ़ाकर वर्ष 2047 तक ₹1 लाख करोड़।
▪️रोजगार लक्ष्य:
▪️2029-30 तक 50 लाख और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार।
▪️राजस्थान की खनिज संपदा की स्थिति
▪️देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक।
▪️81 प्रकार के खनिजों का भंडार, जिनमें से 58 का खनन।
🔶 प्रमुख प्रावधान:
1. निजी भागीदारी को बढ़ावा:
▪️खनिज संसाधनों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
▪️Post Auction Facilitation Cell की स्थापना।
▪️Pre-embedded Clearances के साथ ब्लॉक्स की नीलामी।
2. राजस्व अपवंचना रोकने के उपाय - Geo-Fencing, RFID चेक पोस्ट, GPS वाहन ट्रैकिंग और ड्रोन सर्वे।
3. Ease of Doing Business: - परमिट और अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाना।
4. रॉयल्टी में छूट - ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी पर रॉयल्टी में राहत।
🔷 पहली से पांचवीं खनिज नीति का इतिहास
▪️पहली नीति: 1978
▪️दूसरी नीति: 1991
▪️तीसरी नीति: 1994
▪️चौथी नीति: 2011
▪️पांचवीं नीति: 4 जून, 2015
🔻नोट: राजस्थान खनिज नीति - 2024 का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में विकास को गति देना और राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करना है।
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https://t.me/joinchat/QTIsgrtEsQbqR5sW
लागू तिथि: 9 दिसंबर, 2024
🔷 मुख्य उद्देश्य
1. खनिज क्षेत्र की GDP में वृद्धि का लक्ष्य
▪️वर्ष 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की भागीदारी 5%
▪️वर्ष 2046-47 तक इसे 8% तक बढ़ाना।
2. राजस्व और रोजगार वृद्धि:
▪️राजस्व लक्ष्य:
▪️2029-30 तक तीन गुना बढ़ाकर वर्ष 2047 तक ₹1 लाख करोड़।
▪️रोजगार लक्ष्य:
▪️2029-30 तक 50 लाख और 2047 तक 1 करोड़ रोजगार।
▪️राजस्थान की खनिज संपदा की स्थिति
▪️देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक।
▪️81 प्रकार के खनिजों का भंडार, जिनमें से 58 का खनन।
🔶 प्रमुख प्रावधान:
1. निजी भागीदारी को बढ़ावा:
▪️खनिज संसाधनों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
▪️Post Auction Facilitation Cell की स्थापना।
▪️Pre-embedded Clearances के साथ ब्लॉक्स की नीलामी।
2. राजस्व अपवंचना रोकने के उपाय - Geo-Fencing, RFID चेक पोस्ट, GPS वाहन ट्रैकिंग और ड्रोन सर्वे।
3. Ease of Doing Business: - परमिट और अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल बनाना।
4. रॉयल्टी में छूट - ईंट निर्माण में उपयोग होने वाली मिट्टी पर रॉयल्टी में राहत।
🔷 पहली से पांचवीं खनिज नीति का इतिहास
▪️पहली नीति: 1978
▪️दूसरी नीति: 1991
▪️तीसरी नीति: 1994
▪️चौथी नीति: 2011
▪️पांचवीं नीति: 4 जून, 2015
🔻नोट: राजस्थान खनिज नीति - 2024 का उद्देश्य खनिज क्षेत्र में विकास को गति देना और राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करना है।
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